लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने शेष रह गये हैं, जिनको लेकर बीजेपी के साथ सभी दलों ने तैयारियां और प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है. मोदी सरकार एक के बाद एक बड़ा तोहफा जनता को दे रही है. गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन के बाद मोदी सरकार ने सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दे दी है.
जानकारी के लिए बता दें जैसे ही सरकार ने यह ऐलान किया वैसे ही मानों सवर्ण समाज में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी क्योंकि मोदी सरकार ने यह साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया. सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज़ हो गयी है और नेताओं के बयान आने लगे हैं. मगर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ये आरक्षण लोगों को मिलेगा कैसे? तो बता दें इसके लिए कुछ जरुरी सरकारी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी.



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गौरतलब है कि मोदी सरकार के इस फैसले का भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया है. तो बता दें सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति के लोगों को यह आरक्षण दिया है, जो कि आपको सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मिलेगा. आरक्षण का लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आय प्रमाण पत्र का होना जरुरी है.